पटना। केंद्र तथा राज्य सरकार दोनों को महिलाओं के हित में समर्पित बताते हुए भाजपा प्रदेश प्रवक्ता सह पूर्व विधायक राजीव रंजन ने बिहार में महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में हुए क्रांतिकारी कार्यों के बारे में जानकारी दी। उन्होंने कहा “ केंद्र और राज्य दोनों जगह प्रधानमन्त्री मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जैसे विकास पुरुषों के एक साथ सत्ता में रहने से बिहार की महिलाओं को काफी फायदा मिला है।
पिछड़ों के नेता श्री रंजन ने कहा कि बिहार सरकार ने महिलाओं के विकास के लिए, उनके आत्मसम्मान को बढ़ावा देने के लिए कई क्रांतिकारी कदम उठाए हैं, जिसमे सबसे महत्वपूर्ण महिलाओं को पंचायत चुनावों में 50% आरक्षण दे कर आधी आबादी होने का उनका वाजिब हक़ प्रदान करना है. इसके अलावा बिहार में महिलाओं को सरकारी नौकरियों में भी 33% का आरक्षण मिलने लगा है, यहाँ तक कि अब पुलिस बल में महिलाएं बढ़-चढ़ कर भागीदारी करती दिख रही हैं। याद करें तो महिला आरक्षण का मुद्दा हर चुनावों में उठाया जाता था, लेकिन चुनाव बाद उनकी सुध लेने का समय राजद-कांग्रेस जैसी पार्टियों के पास कभी नही रहा।एनडीए सरकार जब सत्ता में आयी तो मुख्यमंत्री जी ने इस दिशा में अविलंब हस्तक्षेप करते हुए इस संबंध में प्रावधान किए जिसके कारण आज महिला नेतृत्व उभरकर सामने आ रहा है. इसी तरह राज्य में जीविका परियोजना की शुरुआत की गयी, जिसके तहत राज्य में महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में एक मूक क्रांति की शुरुआत हो गयी. इसके तहत 10 लाख SHG बनाने का लक्ष्य रखा गया, जिसमे से तकरीबन 8 लाख SHG आज क्रियाशील हो चुके हैं. जीविका परियोजना आज राज्य की लाखों ग्रामीण महिलाओं को अपने पैरों पर खड़ा करने में अहम भूमिका का निर्वहन कर रही है।
श्री रंजन ने आगे कहा “ बिहार में आज सरकार खुद एक तरह से छात्राओं की अभिभावक बन चुकी है। आज लड़की के जन्म लेने पर परिवार को 2000 रु की प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाती है। लड़कियों में उच्च शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए सरकार हर इंटर पास करने वाली छात्रा को 10 हजार और हर ग्रेजुएट छात्रा को 25 हजार की प्रोत्साहन राशि प्रदान कर रही है. इसके अलावा स्नातक करने वाली छात्रा को मिलने वाले अन्य भत्तों में भी बढ़ोतरी की गयी है, जिससे उन्हें कुल मिलाकर 54 हजार की राशि मिलती है। पढाई पूरी करने के बाद आज उन्हें केंद्र सरकार की तरफ से स्वरोजगार के लिए मुद्रा योजना का लाभ भी मिल रहा है। गौरतलब हो कि मुद्रा योजना के तहत लाभ पाने वाले 17 करोड़ लाभार्थियों में से 70% महिलाएं हैं।
