जलजमाव मामले पर गठित उच्च स्तरीय कमिटी ने मीडिया से लिया फीडबैक। पटना ही नहीं सभी शहरों के लिए नजीर बनेगी कमिटी की सिफारिश

पटना ( द न्यूज़)। विकास आयुक्त अरुण कुमार सिंह की अध्यक्षता में गठित उच्च स्तरीय कमिटी ने आज मीडिया के साथ बैठकर पटना शहर में पिछले दिनों जलजमाव के कारणों पर फीडबैक लिया है। कमिटि ने जलजमाव न हो इस मसले पर भी सुझाव लिए हैं।

कमिटी के सदस्यों में अरुण कुमार सिंह, विकास आयुक्त, प्रत्यय अमृत, प्रधान सचिव आपदा प्रबंधन विभाग, डॉ एस सिद्धार्थ, प्रधान सचिव वित्त विभाग, अमृत लाल मीना, प्रधान सचिव पथ निर्माण एवं केशव प्रसाद, पूर्व नगर आयुक्त मौजूद थे।

मीडिया की तरफ से हिंदुस्तान, राष्ट्रीय सहारा, दैनिक जागरण, दैनिक भाष्कर, प्रभात खबर, टाइम्स ऑफ इंडिया, हिंदुस्तान टाइम्स, रिपब्लिक भारत, एबीपी न्यूज़ के वरिष्ठ पत्रकार मौजूद थे।

बातचित में यह बात उभरकर सामने आई के जल जमाव के लिए खराब सम्प, उसके गैर जिम्मेवार संचालक, नालों की उड़ाही न होना, नालों का अतिक्रमण व इन सबों की मॉनिटरिंग न होना जल जमाव का मुख्य कारण है। इन कारणों को दुरुस्त कर जल जामौ की समस्या दूर की जा सकती है।

बैठक के बाद आपदा प्रबंधन एवं ऊर्जा विभाग के प्रधान सचिव प्रत्यय अमृत ने बताया कि महत्वपूर्ण सुझाव आये हैं। सब पर विचार किया जाएगा। जो भी नियम कानून बनेंगे वो अन्य शहरों के लिए मॉडल के रूप इस्तेमाल हो सकते हैं।

राज्य सरकार ने आज जलजमाव को लेकर कई बड़े फैसले लेते हुए ब्यूरोक्रेट से मलाईदार पद छीनकर उन्हें किनारे कर दिया है।

ज्ञात हो कि जअल जमाव के कारण कई कमर्चारियों व अधिकारियों को भुगतना पड़ा है। जलजमाव को लेकर निशाने पर रहे बुडको के प्रबंध निदेशक अमरेंद्र प्रसाद सिंह का तबादला बिहार राज्य पथ परिवहन निगम, पटना के प्रशासक पद पर किया गया है। नगर विकास एवं आवास विभाग के प्रधान सचिव चैतन्य प्रसाद का भी तबादला कर दिया गया ।

बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के अध्यक्ष आनंद किशोर को नगर विकास विभाग के सचिव के साथ पटना रेल निगम के प्रबंध निदेशक का अतिरिक्त प्रभार भी दिया गया । पथ परिवहन विभाग के सचिव संजय अग्रवाल को पटना प्रमंडल के आयुक्त का अतिरिक्त प्रभार दिया गया । मुख्यमंत्री सचिवालय में अपर सचिव चंद्रशेखर सिंह को बुडको के प्रबंध निदेशक पद का अतिरिक्त प्रभार दिया गया। इसके पहले बुडको व निगम के कई पदाधिकारियों पर गाज गिरी।

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