अब मेरिट के आधार पर थानों में तैनाती नहीं! जाति, धर्म और समाज के सभी वर्गों से चयन आवश्यक। बिहार सरकार ने निकाला आदेश

पटना। द न्यूज़। राज्य सरकार अपनी सुविधा के मुताबिक थानों के संचालन चाहती है। चुनाव नजदीक है। नेता जी को अपने मन मुताबिक थानेदार भी चाहिए। सो, नीतीश सरकार ने झट आदेश भी निकाल दिया है।पुलिस महकमा से जारी आदेश में कहा गया है कि थाने में सभी वर्गों के थानेदार की बहाली सुनिश्चित किया जाए।

राज्य सरकार के इस आदेश का कई संगठनों ने आलोचना की है। भारतीय जन क्रान्ति दल के राष्ट्रीय सचिव डॉ राकेश दत्त मिश्र ने बिहार सरकार पर ओछी राजनीत करने का आरोप लगाया | उन्हों ने कहाकि बिहार विधानसभा चुनाव को देखते हुए बिहार में अब योग्यता नहीं बल्कि अब थानों की कमान जाति, धर्म और वर्ग देखकर दी जाएगी। ऐसा आदेश पुलिस मुख्यालय ने जारी कर संविधान का खुल्लम-कुल्ला उलंघन किया है।
पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अजय वर्मा ने कहाकि यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण फैसला है। जाति-धर्म को देखकर पुलिसिंग नहीं की जा सकती है। इससे न्याय और समाज दोनों प्रभावित होगा। सरकार को एक बार फिर से पुनः विचार करना चाहिए।
बिहार चुनाव प्रभारी संजय पाठक ने कहाकि पुलिस मुख्यालय की यह घोषणा सरकार को लाभ दिलाने के लिए है। नीतीश सरकार 15 साल से सत्ता का दुरुपयोग कर रही है। सरकार लोगों के दिमाग को डायवर्ट करने के लिए जो भी घोषणा करे, लेकिन जनता इस बार जाल में फंसने वाली नहीं है। अगर इस तरह की घोषणा करनी थी तो पहले करनी चाहिए थी।